यूपी में 58 फीसदी अनाज हो जाता है गायब!

लखनऊ। यूपी के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी गल्ले की दुकानों पर डोर स्टेप डिलिवरी लागू किया जाना प्रस्तावित है। बीजेपी सदस्य मनीष असीजा ने कहा कि एफसीआई के गोदाम से ब्लॉक गोदामों तक अनाज ले जाने के बीच बड़ी लीकेज होती है। गरीबों का अनाज भ्रष्टाचार के जरिए कहीं और पहुंच जाता है। यूपी में 58 फीसदी लीकेज है।

उन्होंने कहा कि अब सरकार कह रही है कि इस योजना को लागू करने की तैयारी चल रही है, जबकि 2012 के बजट में सरकार ने कहा था कि 19 जिलों में यह व्यवस्था चल रही है। जवाब में आजम खां ने कहा कि जब बीजेपी की सरकारें अपने राज्यों में लागू कर देंगी, तो हम भी लागू कर देंगे।

मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कारागार मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया ने शुक्रवार को पहली बार विधान सभा में जवाब दिया कि 2012 से 10 नवंबर 15 तक प्रदेश की जेलों में 1363 बंदियों की मौत हुई। इनमें 833 मामलों में न्यायिक जांच की रिपोर्टें आ चुकी हैं, जिसमें 150 कारागार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुतियां की गई हैं। उनके आश्रितों को 77 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। बीजेपी सदस्य राधा मोहन दास ने जानना चाहा कि जेलों में बढ़ रही मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए क्या सरकार कोई आयोग बढ़ाएगी। जवाब में कारागार मंत्री ने कहा कि मौत को धनवंतरि भी नहीं रोक पाए थे। मौत किसी के हाथ में नहीं है। फिर भी मैंने जेलों में अतिरिक्त डॉक्टरों की व्यवस्था करवाई है।

खाद्य राज्यमंत्री हेमराज वर्मा ने जानकारी दी कि खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों पर रोक लगाने के लिए मंडल और जिला स्तर पर गठित मूल्य नियंत्रण प्रकोष्ठ समय-समय पर बैठक कर मूल्य वृद्धि की समीक्षा करता है। काला बाजारी रोकने के लिए सरकार ने स्टॉल लिमिट तय कर रखी है। कहा कि अब तक दाल उपज की रिपोर्ट ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार ठीक दाल का उत्पादन होगा। वरना केंद्र के जरिए बाहर से खरीदी जाएगी। (कांग्रेस सदस्य नदीम जावेद और बीजेपी के राधा मोहन दास के सवाल पर)

सरकार ने स्वीकार किया कि वर्ष 2015-16 में जून 15 तक विभागीय अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के 4143 नमूने लिए, जिसमें 181 नमूने फेल हुए। इसी तरह दवा के 1572 नमूने जांच के लिए भेजे गए, जिसमें 173 नमूने फेल हुए। जिनके नमूने फेल हुए हैं, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। (बीजेपी सदस्य सुरेश राणा के सवाल पर)

सरकार ने जानकारी दी कि यूपी में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा नीति 2013 लागू है। इसके तहत भवनों की छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। पवन ऊर्जा के लिए पांच जिलों में विंड रिर्सोस असेसमेंट का काम किया जा रहा है। चीनी मिलों में बगास पर आधारित को जनरेशन बिजली उत्पादन परियोजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा भी सरकार का लक्ष्य वैकल्पिक ऊर्जा के जरिए 500 मेगावाट बिजली उत्पादन का है। (बीजेपी सदस्य सतीश महाना के प्रश्न पर)

विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया कि गंभीर बीमारियों (कैंसर, हृदय रोग, लीवर, किडनी और मौसमी महामारी) का निशुल्क इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेजों के साथ केजीएमयू लखनऊ, राम मनोहर लोहिया मेडिकल इंस्टिट्यूट, उप्र ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई और पीजीआई लखनऊ में हो रहा है। इसमें बीपीएल कार्ड धारकों के साथ सवा तीन एकड़ तक की जोत वाले किसान और वह लोग शामिल हैं, जिनकी सालाना आय 35 हजार से कम हो। (बीएसपी सदस्य डॉ अरुण कुमार के सवाल पर)

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फीस कम : सरकार ने जानकारी दी कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के साथ केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान, उप्र ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई में एसबीबीएस कर रहे छात्रों से साधारण फीस ली जा रही है। इसमें आरक्षित श्रेणी के छात्रों की ट्यूशन फीस सामान्य छात्रों से आधी ली जाती है। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा जमा की जाने वाली फीस समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। (बीजेपी सदस्य श्याम देव राय चौधरी का प्रश्न)

सरकार ने स्वीकार किया कि ग्राम पंचायतों में एक-एक सेक्रेटरी के पास 10 से 12 ग्राम सभाएं हैं। काम अधिक होने के कारण उनके कार्यों पर असर पड़ रहा था। इसलिए सेक्रेटरी का कार्य क्षेत्र छोटा करने का विचार चल रहा है। (कांग्रेस सदस्य संजय प्रताप जायसवाल के प्रश्न पर)