Breaking News दुनिया की ताज़ातरीन ख़बरें
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज कुल लंबित मामलों की संख्या 4.90 करोड़ है। न्याय में देरी का मतलब न्याय से इंकार करना है। मामलों की इस देरी को कम करने का एकमात्र तरीका सरकार और न्यायपालिका का एक साथ आना है। तकनीक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्याय विभाग, कानून व न्याय मंत्रालय की ई-कोर्ट परियोजनाओं के पुरस्कार समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेशनल ई-गवर्नेंस आवर्ड के गोल्ड कैटेगरी में हमें इस साल जजमेंट और सर्च पोर्टल के लिए पुरस्कार मिला है। हमारे विभाग को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है इसलिए मैं खुश हूं।
जजों की नियुक्ति प्रशासनिक मामला है, न्यायिक मामला नहीं। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी का नेतृत्व जारी रखने पर सहमति जताई है। वह सर्वोच्च न्यायालय की सभी समितियों के मुख्य संरक्षक हैं। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि हालांकि न्यायाधीशों को चुनाव या सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता है, फिर भी वे जनता की नजर में होते हैं। उन्होंने कहा, “लोग आपको देख रहे हैं..आप जो जजमेंट देते हैं, आप कैसे काम करते हैं..सोशल मीडिया के इस युग में आप कुछ भी नहीं छिपा सकते।
जजों की नियुक्ति प्रशासनिक मामला है, न्यायिक मामला नहीं। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी का नेतृत्व जारी रखने पर सहमति जताई है। वह सर्वोच्च न्यायालय की सभी समितियों के मुख्य संरक्षक हैं। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि हालांकि न्यायाधीशों को चुनाव या सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता है, फिर भी वे जनता की नजर में होते हैं। उन्होंने कहा, “लोग आपको देख रहे हैं..आप जो जजमेंट देते हैं, आप कैसे काम करते हैं..सोशल मीडिया के इस युग में आप कुछ भी नहीं छिपा सकते।
