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लखनऊ। लखनऊ में वकीलों की पुलिसकर्मियों के साथ कल झड़प के दौरान हिंसा पर गंभीर नजरिया अपनाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी। अदालत ने उस वकील पर पूरे राज्य में किसी भी अदालत के अंदर जाने की पाबंदी लगा दी जिसकी तस्वीरें अखबारों में छपी हैं और जिसमें उसे झड़प के दौरान एक पिस्टल लिये दिखाया गया।
यह आदेश मुख्य न्यायााधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सात न्यायाधीशों की विशेष पीठ से पारित किया। पीठ बीते एक वर्ष में पूरे राज्य की अदालतों में सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा कर रही है । पीठ ने प्रधान सचिव (गृह) को 18 फरवरी को एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जिसमें सीसीटीवी फुटेज की जानकारी हो और बताया जाए किन परिस्थितियों में पुलिस को अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई जहां वकीलों ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक साथी वकील की हत्या के विरोध में उत्पात मचाया था।
पीठ ने आज अखबारों में छपी तस्वीरों पर भी गंभीरता से संज्ञान लिया जिसमें एक प्रदर्शनकारी वकील को हाथ में एक पिस्टल लिये दिखाया गया। अदालत को बताया गया कि वकील का नाम विशाल दीक्षित है, अदालत ने तुरंत आदेश दिये कि पूरे राज्य में किसी भी अदालत के अंदर उसके प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाए।
