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गिग श्रमिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों का हवाला देते हुए, कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि भारत को ऐसे श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कानूनी और सामाजिक सुरक्षा वास्तुकला की आवश्यकता है और उम्मीद है कि आगामी केंद्रीय बजट उस दिशा में एक कदम उठाएगा। कांग्रेस महासचिव, प्रभारी संचार, जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स बिल, 2024 एक ऐतिहासिक अधिकार-आधारित कानून है जो राज्य में प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों को औपचारिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
कर्नाटक सरकार ने पिछले महीने प्रस्तावित कर्नाटक प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स बिल, 2024 का एक मसौदा जारी किया था, जिसका उद्देश्य अन्य तंत्रों के बीच एक बोर्ड, कल्याण निधि और शिकायत सेल के निर्माण के साथ राज्य में उनके अधिकारों की रक्षा करना था। रमेश ने विधेयक की कुछ विशेषताओं को सूचीबद्ध किया जैसे कि गिग श्रमिकों की वकालत के लिए गिग श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि और गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना।
