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Ranchi: बिहार के बाद झारखंड देश का दूसरा राज्य है, जहां जातीय जनगणना कराई जाएगी। झारखंड सरकार ने राज्य में जातीय जनगणना कराने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सीएम चंपई सोरेन ने कार्मिक विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए हैं। विभाग की ओर से तैयार किए जाने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के पहले राज्य सरकार प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।
कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने बताया कि उन्होंने बीते शनिवार को मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन से मुलाकात कर राज्य में जातीय जनगणना कराने और पिछड़ों का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का आग्रह किया। प्रदीप यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया। प्रदीप यादव ने बताया कि वर्तमान गठबंधन की सरकार ने पूर्व में भी इस पर गंभीरता से विचार किया था। इसके फलस्वरूप पिछड़ी जाति को सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण प्राथमिकता के आधार पर देने संबंधी विधेयक विधानसभा से पारित कराया गया था। अब तक यह राज्यपाल के पास लंबित है। प्रदीप यादव ने बताया कि मंत्रिमंडल की एक टीम जाकर राज्यपाल से इसके निष्पादन का आग्रह करेगी और जातीय जनगणना पर सरकार त्वरित निर्णय लेगी।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि उनकी सरकार जातीय जनगणना कराने की पक्षधर है। राज्य की विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत दो विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में सरकार की ओर से कहा गया था कि सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में है। तब सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वह जातीय जनगणना कब कराएगी। उधर, झारखंड में एक बार फिर से सियासी संकट खड़ा होने लगा है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीते शनिवार को दिल्ली हो गए। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं, इसी बीच हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात करने पहुंची हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन की भाभी को कैबिनेट में जगह नहीं
