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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के 679 स्वायत्तशासी संस्थानों की समीक्षा के पहले चरण में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा है कि इनमें से 42 संस्थानों की स्वायत्ता ख़त्म की जाएगी। केंद्र सरकार तीन बड़े संस्थानों को निजी हाथों में देने पर भी विचार कर रही है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई), सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को सरकार निजी हाथों में देने पर विचार कर रही है।
साथ ही सरकार इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी) को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) या जामिया मिलिया इस्लामियाका विलय कर सकती है।
सरकार 679 स्वायत्तशासी संस्थानों की समीक्षा के पहले चरण के तहत इस पर विचार कर रही है। केंद्र ने जनवरी, 2017 में सोसाइटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बनाए गए स्वायत्तशासी संस्थानों की समीक्षा शुरू की थी। इस समीक्षा में सरकार ने सात मंत्रालयों/विभागों के तहत आने वाले 114 संस्थानों की समीक्षा की है।
केंद्र सरकार ने 679 स्वायत्तशासी संस्थानों के लिए 2017 -18 में सरकार ने 72,206 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस महीने के अंत तक सरकार इसके दूसरे चरण की समीक्षा करेगी। इसमें सोसाइटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत निर्मित स्वायत्तशासी संस्थानों की समीक्षा की जा सकती है।
