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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये की वसूली करने का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित किया है जिस कारण आम आदमी पार्टी से अब वसूली की जाएगी।
ये राशि देने के लिए आम आदमी पार्टी को उपराज्यपाल ने मात्र 15 दिनों का समय दिया है। उपराज्यपाल के आदेश के मुताबिक सितंबर 2016 के बाद से आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिए गए सभी विज्ञापनों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार ने जो विज्ञापन दिए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप हैं या नहीं।
उपराज्यपाल ने विज्ञापनों को लेकर बनाई गई समिति के कामकाज में अनियमित रूप से खर्च हुई राशि को भी वसूलने के आदेश दिए है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों के संबंध में बनाई गई कमेटियों की जांच होगी। इस जांच के बाद सामने आएगा कि सराकर के कार्यकाल में किस तरह की अनियमितताएं की गई है।
उपराज्यपाल ने कोर्ट के आदेश के आधार पर दिए निर्देश
जानकारी के मुताबिक उपराज्यपाल ने 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश को आधार बनाते हुए जांच के निर्देश दिए है। आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है जिसकी जांच की जाएगी।
भाजपा ने भी लगाया आरोप
इस मामले पर आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप पार्टी जनता के पैसों से राजनीतिक विज्ञापन देने में जुटी हुई है। ये राशि राजधानी दिल्ली के विकास कार्यों पर खर्च होनी थी मगर इसका उपयोग कहीं और ही हुआ है जो निंदनीय है।
