मदरसों का सर्वेक्षण करना सरकार के अधिकार में है: मदनी

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रविवार को मदरसों का अधिवेशन चल रहा था। सहारनपुर के देवबंद कस्बे दारुल उलूम में राज्य सरकार द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वेक्षण पर सम्मेलन चल रहा था। सम्मेलन में 250 से अधिक मदरसा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया शुरू की थी। शासन के आदेश के अनुसार 12 पहलुओं पर सर्वे होगा। सरकारी आदेश के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) द्वारा मदरसों के सर्वेक्षण के लिए अधिकारियों की कई टीमों का गठन किया गया है।

इससे पहले, यूपी सरकार ने गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों में छात्रों की संख्या, शिक्षकों, पाठ्यक्रम और किसी भी गैर-सरकारी संगठन के साथ इसकी संबद्धता के बारे में जानकारी का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करने की घोषणा की। मदरसों के छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण किया जाता है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, मुस्लिम वक्फ और वक्फ विभाग ने जानकारी दी है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में लागू नियमों के आलोक में मदरसों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव देने का भी आदेश है।

उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम के वरिष्ठ मुस्लिम विद्वान और प्राचार्य मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि मदरसों का सर्वेक्षण करना सरकार के अधिकार में है। उन्होंने कहा, उन्हें सर्वेक्षण करने दें। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। मदरसों में कोई अवैध गतिविधियां नहीं की जा रही हैं। यदि भूमि हड़पने के बाद अवैध रूप से कोई मदरसा बनाया गया है, तो सरकार द्वारा इसे गिराए जाने पर हमें कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को मदरसों की जानकारी देने में समुदाय को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार जो कुछ भी महसूस करती है वह राष्ट्रीय हित में कर सकती है लेकिन मुसलमानों को लक्षित करने के लिए कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। यह एक संदेश है जिसे भेजा जा रहा है और हम इसके खिलाफ हैं।

मौलाना मदनी ने कहा कि मदरसा हजारों सालों से ज्ञान और प्रेम का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा, मदरसे हमारी धार्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं। लाखों मस्जिदों के इमामों की जरूरत है। वे इन मदरसों से आते हैं। मैंने मदरसों से कहा है कि सरकार के सभी सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। मदरसा की जमीन कानूनी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मदरसा संचालकों से कहा गया है कि मदरसों में खाने की अच्छी और हाइजीनिक व्यवस्था होनी चाहिए।

दारुल उलूम में हुए सम्मेलन में विभिन्न मदरसों से जुड़े करीब 500 लोगों ने हिस्सा लिया और सर्वे के मुद्दे पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को सर्वे को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने 5 अक्टूबर तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का भी आदेश दिया है। टीमें उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम), बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) और जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों के अधिकारियों की नियुक्ति करेंगी। एक बार सर्वेक्षण किए जाने के बाद, रिपोर्ट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) को सौंपी जाएगी, जिसके बाद एडीएम जिलाधिकारियों (डीएम) को समेकित विवरण प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, यह आदेश दिया गया है कि विवादित प्रबंधन समिति के मामले में या किसी सहायता प्राप्त मदरसे में किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, प्रधान मदरसों और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा आश्रित कोटे में नियुक्ति के लिए कार्योत्तर अनुमोदन मृतक और एक वैध प्रबंधन समिति के अस्तित्व की मांग की जानी चाहिए।