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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित करेगा कि वह कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने जा रहा है। यह बात तब सामने आई है जब एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि जिस राजनीतिक पार्टी आप को लाभार्थी बताया जा रहा है, उसे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवी भट्टी की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, जो सीबीआई और ईडी दोनों की ओर से पेश हो रहे थे, जहां तक पीएमएलए का सवाल है, आपका पूरा मामला यह है कि यह (अपराध की आय) एक राजनीतिक दल के पास गई। वह राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है। आप इसका उत्तर कैसे देंगे?
अदालत सिसौदिया द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।
पीठ ने एएसजी राजू को कैबिनेट नोट्स और निर्णयों की न्यायसंगतता पर अदालत को संबोधित करने के लिए भी कहा। “मेरा मानना है कि संविधान पीठ के फैसले हमें कैबिनेट नोट्स की जांच करने से रोकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह दिल्ली पर लागू होता है या नहीं, क्योंकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है।”
यह बात आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बुधवार शाम को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के ठीक एक दिन बाद आई है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे उनके दिल्ली आवास पर 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई।
