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हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है: अजय माकन

कांग्रेस नेता अजय माकन ने खुलासा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। उनके अनुसार, गुरुवार को सूचना मिली थी कि बैंक पार्टी द्वारा जारी चेक का भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं। आगे की जांच करने पर पता चला कि यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते जब्त कर लिए गए हैं। इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपये की वसूली मांगी। हमारे खातों में क्राउडफंडिंग का पैसा फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले जब विपक्ष के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, तो यह लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर है।

अजय माकन ने बताया कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट पर तालाबंदी कर दी गई है। ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए, हमारे देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास खर्च करने, बिजली बिल भरने, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। हर चीज पर असर पड़ेगा, सिर्फ न्याय यात्रा ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा।

अजय माकन ने बताया कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट पर तालाबंदी कर दी गई है। ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए, हमारे देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास खर्च करने, बिजली बिल भरने, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। हर चीज पर असर पड़ेगा, सिर्फ न्याय यात्रा ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा।

 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खाते भी सीज कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपये की वसूली मांगी। हमारे खातों में क्राउडफंडिंग का पैसा फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव से ठीक दो हफ्ते पहले जब विपक्ष के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, तो यह लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर है।यह घटनाक्रम लोकसभा चुनावों से कुछ महीने पहले हुआ है, और एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की केंद्र की चुनावी बांड योजना को “असंवैधानिक” बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने 13 मार्च तक बांड के दाताओं, राशि और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का भी आदेश दिया।