‘एक देश, एक टैक्स’ राज्यसभा में ऐतिहासिक GST बिल पास

 वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने शून्य के मुकाबले 203 मतों से विधेयक को पारित कर दिया। साथ ही इस विधेयक पर लाए गए विपक्ष के संशोधनों को खारिज कर दिया गया। यह विधेयक लोकसभा में पहले पारित हो चुका है। किन्तु चूंकि सरकार की ओर से इसमें संशोधन लाए गए हैं, इसलिए अब संशोधित विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिए फिर भेजा जाएगा।

राज्यसभा में विधेयक पर मतदान से पहले सरकार के जवाब से असंतोष जताते हुए AIADMK ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस ने इस विधेयक को लेकर अपने विरोध को तब छोड़ा जब सरकार ने एक प्रतिशत के विनिर्माण कर को हटा लेने की उसकी मांग को मान लिया। साथ ही इसमें इस बात का स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की पांच साल तक की भरपाई की जाएगी।

इससे पहले GST बिल पर सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ‘भारत राज्यों का कोई संगठन नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है। GST के लिए राज्य अपनी शक्तियां नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि वे अधिकारों के इस्तेमाल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। केंद्र और राज्य एक साथ बैठेंगे और दोनों के लिए एक जैसा टैक्स ढांचा होगा।’

GST पर कांग्रेस के शुरुआती मसौदे पर जेटली ने कहा, ‘अगर हमने कांग्रेस का GST वर्जन आज सदन के पटल पर रखा होता तो एक भी राज्य इस पर दस्तखत के लिए तैयार नहीं होता। 2011 के कानून में यह लिखा था कि सहमति के आधार पर निर्णय लेंगे। सहमति का क्या मतलब था, इस पर कुछ नहीं कहा गया था। यह आम सहमति होती या बहुमत की राय, यह तय नहीं था। 2011 के मसौदे में राज्यों के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था।’

राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को GST से संबंधित 122वां संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी GST विचार का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन UPA सरकार ने साल 2011 से साल 2014 के बीच GST विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया किन्तु उस समय की मुख्य विपक्षी पार्टी का सहयोग न मिल पाने के कारण यह विधेयक पारित न हो सका।