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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड को रोहिणी स्थित आशा किरण आश्रय गृह में पानी की गुणवत्ता और सीवर पाइपलाइनों में पानी की स्थिति का परीक्षण करने का आदेश दिया। यह आदेश यह सामने आने के बाद आया कि जुलाई में आश्रय गृह के लगभग 14 निवासियों की मृत्यु हो गई। अदालत ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को आश्रय गृह में रहने की स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मौतें संयोग नहीं हो सकतीं।
पीठ ने कहा कि बहुत कम समय में बहुत अधिक मौतें हुई हैं। यह संख्या 14 है। यह संयोग नहीं हो सकता। अदालत ने अधिकारियों को आश्रय गृह में भीड़भाड़ कम करने का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि सारांश पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि सभी मौतें इसलिए हुईं क्योंकि मरीज़ टीबी से पीड़ित थे। दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वह पानी की गुणवत्ता के साथ-साथ पानी और सीवर पाइपलाइनों की स्थिति का तुरंत परीक्षण करे और एक रिपोर्ट दाखिल करे। इसमें कहा गया है कि सचिव समाज कल्याण जीएनसीटीडी को कल आशा किरण कॉम्प्लेक्स का दौरा करने और इस अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
पीठ ने कहा, यदि परिसर में बहुत अधिक लोग हैं तो परिसर को भीड़भाड़ से मुक्त कर दिया जाएगा और रहने वालों को किसी अन्य उचित स्थान पर चले जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरवरी से अब तक शेल्टर होम में 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें जुलाई में 14 लोग शामिल थे। इस महीने की शुरुआत में आप विधायक कुलदीप कुमार ने केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगाया था और दिल्ली के एलजी से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था।
