12 मार्च को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन।

संतकबीरनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के मुख्य संरक्षक मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा ली गयी बैठक में प्रदेश के समस्त जिला जजों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधिक्षकों को दिनाँक 12-03-2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन के मामलों का अधिक से अधिक निस्तारण करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय डाटाग्रीड पर प्रदर्शित मुकदमों के सापेक्ष अधिक से अधिक लंबित मामलों को चिन्हित कर उन्हें लोक अदालत में निस्तारित किये जाने हेतु समस्त न्यायालयों को भी निर्देशित किया है। लंबित मामलों में बैंक ऋण वसूली, किरायेदारी वाद, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, बाट माप अधिनियम, कराधान प्रकरण, नगर पालिका वाद, मनोरंजन कर अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, चालानी वाद तथा शमनीय प्रकृति के फौजदारी वादों तथा प्री-लिटिगेशन स्तर पर न्यायालय में वाद दाखिल किए जाने से पूर्व पारिवारिक मामलों (विवाह विच्छेद के अतिरिक्त) जन उपयोगी सेवाओं, राजस्व, चकबंदी, श्रमवाद, जलकर, भवनकर, विद्युत बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि से सम्बंधित मामलों को लोक अदालत में प्रार्थना पत्र देकर निस्तारित कराया जा सकता है। जनपद न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ला के द्वारा सभी ऐसे मामले जो उपरोक्त श्रेणी में आते हों,को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित किये जाने हेतु समस्त न्यायालयों को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, स्टाम्प और पंजीकरण विभाग, चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग, आबकारी विभाग एवं अग्निशमन विभाग सहित जिले के अन्य विभागीय अधिकारियों से अपने-अपने न्यायालयों/कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के लंबित वादों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित किये जाने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों से अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कर लोक अदालत को सफल बनाए जाने की अपील की गई। बैंक प्रबंधकों के साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिकेश कुमार ने बैठक कर अधिक से अधिक ऋण वसूली मामलों का निस्तारण कराने का आग्रह किया।