प्रधानमंत्री ने विपक्ष का ब्रह्मास्त्र कैसे पलट दिया, बोले-लोकतंत्र और आरक्षण बचाना चाहते हैं तो उन्हें भाजपा को वोट देना चाहिए

मुस्लिम आरक्षण ने तैयार किया आधार

अप्रैल के अंत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र, आरक्षण, संविधान और गरीबों के अधिकारों को बचाने का चुनाव है। “देखिए, पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था ‘400 पार’ (400+ सीटें)। क्या वह अब ‘400 पार’ कह रहे हैं? अब वह 150 पार करने की भी बात नहीं कर रहे हैं। बयान आ रहे हैं कि ‘हम संविधान के खिलाफ नहीं हैं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं।’ क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि देश की जनता असली बात समझ गई है। देश की जनता समझ गई है कि ये लोग संविधान और गरीबों के अधिकारों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन, इसके साथ ही, भाजपा ने कर्नाटक में एक विवाद को जन्म दिया, जो इस बात का आधार बनेगा कि पार्टी आने वाले दिनों में अपने तर्कों का उपयोग करके विपक्ष पर कैसे पलटवार करेगी। पीएम ने एक नई पुराने विवाद को फिर से चर्चा में ला दिया कि कैसे कर्नाटक में मुसलमानों को संविधान के लोकाचार के खिलाफ आरक्षण दिया जा रहा है और जो इसके हकदार हैं उन्हें लूटा जा रहा है। लगभग उसी समय, जब गांधी भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगा रहे थे, मोदी ने तेलंगाना के मेडल जिले में एक रैली में हमला बोलते हुए कहा कि वे (कांग्रेस) अपने वोट बैंक के लिए संविधान का अपमान करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं उन्हें धर्म के नाम पर मुसलमानों को दलितों, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए मिलने वाला आरक्षण नहीं देने दूंगा। दिलचस्प बात यह है कि यह वही रैली थी जिसमें उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था कि वह अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न भव्य तरीके से मनाएंगे, और इस प्रकार संविधान को बचाने पर प्रति-कथा का पुनर्निर्माण करेंगे।

बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस धर्म-आधारित आरक्षण के समर्थक हैं। वास्तव में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को आनुपातिक आरक्षण देने के लिए संवैधानिक संशोधन की भी मांग की। तो इससे पता चलता है कि वे ही लोग हैं जो आरक्षण बदलने के इच्छुक हैं। क्योंकि मुस्लिम आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक आदेश तब आया जब मतदान के दो चरण बचे थे, जिससे भारतीय गुट पूरी तरह असहज हो गया। आदेश में 2010 से पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के तहत कई वर्गों को जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों को “अवैध” बताते हुए रद्द कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि यहां भी तुष्टीकरण का एक पहलू था जिसे भाजपा ने अनदेखा और अप्रयुक्त नहीं छोड़ा। पश्चिम बंगाल में ओबीसी जातियों की राज्य सूची में 179 जातियाँ हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के अध्यक्ष हंसराज अहीर के अनुसार, 118 मुस्लिम समुदाय से हैं।

ममता को फैसला नहीं स्वीकार, बीजेपी ने बनाया हथियार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की तत्काल प्रतिक्रिया से भाजपा को अपना आक्रोश बढ़ाने में मदद मिली, जहां उन्होंने कहा कि वह इस आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी। मैं अदालतों का सम्मान करती हूं। बनर्जी ने घोषणा करते हुए कहा कि लेकिन मैं उस फैसले को स्वीकार नहीं करता जो कहता है कि मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा. अगर जरूरत पड़ी तो हम उच्च न्यायालय में जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत पलटवार करते हुए पूछा ममता जी ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है जो कहे कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानते? चुनाव की शुरुआत विपक्ष द्वारा यह डर फैलाने के साथ हुई कि पूर्ण बहुमत भाजपा को संविधान बदलने में मदद करेगा। मई के अंत तक पीएम मोदी ने विपक्ष के खिलाफ भी यही धारणा बना ली।