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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि संविधान के मुताबिक मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से पहले शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक बयान में, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) नागरिकों को उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त को जानने का अधिकार देता है, लेकिन नहीं। यह सब कुछ जानने का सामान्य अधिकार है, जिसका अर्थ है कि चुनावी बांड की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में नहीं हो सकती है।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ चुनावी बांड योजना को अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बताते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष लिखित प्रस्तुतियाँ में, वेंकटरमानी ने कहा कि मतदाताओं के लिए संवैधानिक अधिकार केवल चुनावी उम्मीदवारों के बारे में सूचित विकल्प बनाने और उनके पूर्ववृत्त को जानने के संदर्भ में हैं, और जरूरी नहीं कि वे आगे तक विस्तारित हों। उन्होंने अपने बयान में तर्क दिया कि इस तरह के ज्ञान तक सीमित जानकारी नागरिकों द्वारा दोषमुक्त उम्मीदवारों को चुनने के विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करती है। इस प्रकार विशिष्ट सही अभिव्यक्ति के लिए जानने के अधिकार की कल्पना की गई थी। इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि सामान्य या व्यापक उद्देश्यों के लिए जानने का अधिकार अनिवार्य रूप से अनुसरण करता है।
उन्होंने कहा कि इन निर्णयों को यह सुझाव देने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है कि एक नागरिक को राजनीतिक दल के वित्तपोषण के संबंध में अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना का अधिकार है। यदि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत कोई अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध लगाने का सवाल ही नहीं उठता।
