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वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबर यह भी है कि शीतकालीन सत्र के दौरान इसको लेकर सरकार एक विधेयक पेश करेगी। आपको बता दें कि सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी जिसमें गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल थे। अब रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि 2029 तक सरकार और देश वन नेशन वन इलेक्शन कर बढ़ सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की वकालत करते हुए तर्क दिया था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधाएं पैदा करते हैं। उन्होंने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का जिक्र करते हुए कहा कि इस बारे में देश में व्यापक चर्चा हुई है, सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं और इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार की है।
उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के सपने को साकार करने के लिए आगे आएं।
