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हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी।
बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने निजी नलकूप पर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के फैसले पर सहमति दे दी। इससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को मुफ्त कनेक्शन का लाभ मिलेगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 से लागू होगी। जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा।
प्रदेश में यूपीनेडा की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है। अब इसे लागू करने की तैयारी है। इस पालिसी को मंजूरी मिलने के बाद अन्य वाहनों के साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस में मिलाकर प्रयोग किया जा सकेगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। अब इसे राज्यों को लागू करना है।
अंतरा में 800 मेगावाट की दो यूनिट एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित की जाएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से हम प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं।
