मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने अपने गृहनगर जालना में अपनी भूख हड़ताल जारी रखी

यह विधेयक तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा पेश किए गए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2018 के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा का हवाला देते हुए 2018 अधिनियम को रद्द कर दिया था।

जारांगे पाटिल क्यों जारी रख रहे हैं भूख हड़ताल?

जारांगे पाटिल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में कोटा पर जोर देते हैं क्योंकि इसी तरह का विधेयक कानूनी जांच पास नहीं कर सका और 2021 में रद्द कर दिया गया था। जारंगे पाटिल मांग कर रहे हैं कि सभी मराठों को कुनबी – महाराष्ट्र में ओबीसी ब्लॉक के तहत एक जाति – माना जाए और तदनुसार आरक्षण दिया जाए। वह चाहते हैं कि किसी के रक्त संबंधियों को कुनबी पंजीकरण की अनुमति दी जाए। हालाँकि, सरकार ने निर्णय लिया कि केवल कुनबी प्रमाणपत्र के निज़ाम युग के दस्तावेज़ वाले लोगों को ही इसके तहत लाभ मिलेगा।

जारांगे ने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण से केवल 100-150 मराठा लोगों को लाभ होगा, हमारे लोग आरक्षण से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैं “सेज सोयरे” को लागू करने की मांग कर रहा हूं, आंदोलन के अगले दौर की घोषणा कल की जाएगी। हम इसे लेकर रहेंगे हम किस लायक हैं। उन्होंने अपने हाथ से नसों में लगने वाली ड्रिप भी हटा दी और डॉक्टरों से आगे इलाज लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का यह फैसला चुनाव और वोटों को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह मराठा समुदाय के साथ विश्वासघात है…मराठा समुदाय आप पर भरोसा नहीं करेगा। हमें अपनी मूल मांगों से ही लाभ होगा। ‘सेज-सोयारे’ पर कानून बनाओ…ये आरक्षण नहीं टिकेगा. सरकार अब झूठ बोलेगी कि आरक्षण दे दिया है।

महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि सरकार ने मनोज जारांगे पाटिल और मराठा समुदाय की मांगें पूरी कर दी हैं… जो आपत्तियां आई हैं, सरकार उनका अध्ययन करेगी और उन पर फैसला लेगी… मेरा उनसे अनुरोध है कि विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने मराठा समुदाय के पक्ष में फैसला लिया है।