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दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी। वह राउज एवेन्यू अदालत द्वारा जारी समन पर उपस्थित हुए थे। सीएम केजरीवाल और हिरासत में लिए गए अन्य आरोपियों की पेशी तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। विनोद चौहान शारीरिक रूप से मौजूद रहे।
इससे पहले 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत की मांग करने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने की। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी शीर्ष अदालत में केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) को उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित आपराधिक साजिश के माध्यम से उत्पन्न अवैध धन से लाभ हुआ। सीबीआई का दावा है कि केजरीवाल, जो आप के राष्ट्रीय संयोजक और समग्र प्रभारी भी हैं, शुरू से ही नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में शामिल रहे हैं।
अपने पूरक आरोप पत्र में, सीबीआई ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के पास उत्पाद शुल्क नीति का निजीकरण करने की पूर्व-कल्पित योजना थी और उन्होंने मार्च 2021 में AAP के लिए मौद्रिक समर्थन मांगा। यह मंत्रियों के समूह (जीओएम) के नेतृत्व में नीति के निर्माण के दौरान था। सह-आरोपी मनीष सिसौदिया द्वारा। सीबीआई ने आगे आरोप लगाया है कि गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनावी खर्च पर AAP का बयान भ्रामक है क्योंकि इसमें केवल बैंक लेनदेन के माध्यम से किए गए भुगतान को सूचीबद्ध किया गया है, विक्रेताओं, विधानसभा प्रबंधकों, बूथ प्रभारियों और स्वयंसेवकों को किए गए पर्याप्त नकद भुगतान को छोड़ दिया गया है।
