क्यों कश्मीर में विकास की सबसे अहम परियोजना वहां के लोगों के लिए बुरा सपना बन गई है

सुहैल ए शाह

कश्मीर घाटी में लगभग पिछले एक दशक से लोग राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे)- 44 पर चल रहे काम के खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे. यह वाजिब भी था. इस परियोजना का मकसद था लोगों के लिए सफर को बेहतर बनाना. कश्मीर में पिछले तीन दशक के दौरान विकास की सबसे अहम परियोजना माने जाने वाले इस हाइवे पर काम पिछले साल निपटा. लेकिन लोगों को आराम से सफर करते हुए और राहत की सांस लिए हुए कुछ ही महीने हुए थे कि यही हाइवे लोगों के लिए एक बुरा सपना बन गया है.

14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद से लेकर अब तक इस राजमार्ग पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामात में सबसे ज़्यादा दिक्कत आम नागरिकों ने उठाई है. अब सरकार के नए फैसले को देखें तो उनकी मुश्किलें कम होने के बजाए और बढ़ती दिखाई दे रही हैं. राज्य सरकार ने दो महीनों के लिए हर हफ्ते के इतवार और बुधवार को एनएच-44 पर असैनिक यातायात पर रोक लगा दी है.

बारामूला और ऊधमपुर का रास्ता कुल मिलाकर करीब 270 किलोमीटर का है जिस पर हफ्ते के दो दिन अब कोई असैनिक गाड़ी नहीं चलेगी. ज़ाहिर है, कश्मीर में लोग परेशान हैं. जहां कुछ लोग इस आदेश को मानवाधिकारों का उलंघन मान रहे हैं वहीं कुछ यह कह रहे हैं कि यह कश्मीर को इसराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए फिलिस्तीन बनाने की एक कोशिश है.

इससे पहले कि इन सब बातों पर कोई चर्चा की जाये, यह जानना ज़रूरी होगा कि आखिर हुआ क्या और कैसे.

हुआ क्या?

बीती 14 फ़रवरी को इसी एनएच-44 पर पुलवामा जिले में एक फिदायीन (आत्मघाती) हमला हुआ था, जिसको हम सब अब पुलवामा हमले के नाम से पहचानते हैं. इस हमले में एक कश्मीरी युवक ने अपनी गाड़ी, जो विस्फोटकों से लैस थी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की गाड़ी से भिड़ा दी थी. हमले में 40 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए और करीब इतने ही घायल हो गए. इस हमले ने भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया.

उस समय किसी को शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि यह थोड़ी सी तकलीफ थोड़ी सी नहीं होगी. अगले दिन से ही गाड़ियों की लंबी कतारें घंटों तक एनएच-44 पर खड़ी नज़र आने लगीं. इन गाड़ियों को सुरक्षा बलों की गाड़ियां गुज़रने से पहले आधा घंटा और उनके गुज़र जाने के बाद आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता था.

अनंतनाग और श्रीनगर के बीच रोज सफर करने वाले एक यात्री का कहना था, ‘यहां तक कि स्कूल बसों और एंबुलेंसों को भी रोका जा रहा था. जहां कहीं कोई सुरक्षा बलों के साथ बहस करने की कोशिश करता उसको गाड़ी में से नीचे उतार कर सरेआम पीटा जाता.’

लोग अपने दफ्तर देर से पहुंचने लगे. स्कूल के बच्चे घंटों ठंड में खड़े रहते और मरीज रास्ता मिलने के इंतज़ार में एंबुलेंस में परेशान रहते. कुछ दिन बाद सरकार ने यह निर्णय तो ले लिया कि स्कूल बसों और एंबुलेंसों को सुरक्षा बलों के काफिलों के साथ चलने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है या नहीं कहा नहीं जा सकता. सरकार, पुलिस अधिकारी या सेना-कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा था, न अभी कर रहा है.

उधर, ज़मीन पर चीज़ें बिगड़ती रहीं और नतीजा यह हुआ कि कुछ दिन पहले पुलवामा जिले के लेथ्पोरा, जहां पुलवामा हमला हुआ था, में लोग सड़कों पर आ गए. उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सुरक्षा बलों ने एक स्कूल बस के शीशे तोड़े और कुछ लोगों के साथ मारपीट की. स्थानीय सूत्रों ने सत्याग्रह को बताया कि मौके पर वहां के एसपी और कुछ आला अधिकारी पहुंच गए थे और लोगों से बात करके उन्होंने मामला निपटा लिया था. इस घटना के अगले दिन ही सरकार ने दो दिन सारा असैनिक यातायात रोक देने का ऐलान कर दिया.

पिछले दो महीने की ही तरह सरकार और सुरक्षा अधिकारी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं. आलम यह है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह इस पर बात करने से कतराते नजर आए. उनका कहना था, ‘आपको आदेश जारी करने वाले प्राधिकरण से बात करनी चाहिए.’

लेकिन सरकार भले ही चुप हो, लोग और उनके प्रतिनिधि बोलते दिखाई दे रहे हैं.

हाल फिलहाल ही आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीतिक पार्टी बनाने वाले शाह फैसल ने इस आदेश को कश्मीर को दक्षिण एशिया का फिलिस्तीन बनाने की कोशिश बताया. उनका कहना था, ‘यह और कुछ नहीं है, बस इसराइली मानसिकता है कश्मीर को दक्षिण एशिया का फिलिस्तीन बनाने की.’ उनका सवाल था कि कैसे कोई लोकतांत्रिक समाज लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकता है. शाह फैसल ने कहा, ‘और ऐसे प्रतिबंध को औचित्य कैसे साबित किया जा सकता है?’

उधर कश्मीर की लगभग सारी राजनीतिक पार्टियों ने इस फैसले की निंदा की है. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने चिंता जताते हुए कहा कि भारत सरकार को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि कश्मीरी लोगों के साथ क्या होता है. उनका कहना था, ‘उनको बस कश्मीर चाहिए, कश्मीर के लोग नहीं.’ एक और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने 1990 से कोई ऐसी सरकार नहीं देखी है जिसने कश्मीर के लोगों को मुख्यधारा से इतना दूर किया हो.

कश्मीर में स्थित और सारे बड़े मुख्यधारा के राजनेताओं, जिनमें फारुक अब्दुल्ला, सज्जाद लोन, इंजीनियर रशीद और अन्य लोग शामिल हैं, ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है. अलगाववादी संगठन भी अपनी और से इस बात का विरोध कर रहे हैं. कश्मीर के वरिष्ठ अलगाववादी नेता सैय्यद अली गिलानी ने सरकार के इस फैसले को कश्मीर के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कहा है. उनका कहना था, ‘कश्मीर में विस्तार से कब्रिस्तान बनाने के बाद भारत सरकार अब बेशर्मी से आम जनता को गला घोंट कर मार देना चाहती है.’ उनका यह भी कहना था कि लोगों को इस बुनियादी ज़रूरत से दूर रखना एक अक्षम्य अपराध है. गिलानी ने कहा, ‘सरकार को चाहिए कि सारे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद कराके सिर्फ सशस्त्र बलों को घूमने की इजाज़त दे.’ साथ ही चेतावनी भी दी कि सरकार के इस फैसले से भूचाल आ जाएगा.

असर

कश्मीर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) के अध्यक्ष शेख आशिक कहते हैं कि यह फैसला लोगों को होने वाली दिक्कतों को मद्देनज़र रखे बिना ही लिया गया है. वे बताते हैं, ‘कश्मीर में जो भी सामान आता है वो अन्य राज्यों से आता है और ये एक ही सड़क है जिससे यह सारा सामान आता है. इसको ऐसे बंद कर देना कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकरी साबित हो सकता है.’

उनके मुताबिक इससे कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर भी बहुत बुरा असर पड़ने वाला है. शेख कहते हैं, ‘जहां एक तरफ सरकार और निजी स्तर पर लोग कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिशों में लगे हुए हैं वहीं ऐसे फैसले कश्मीर में पर्यटकों का आना कम कर देंगे.’

दक्षिण कश्मीर के शोपियां में रहने वाले सेब के किसान राशिद हसन सत्याग्रह से बातचीत में कहते हैं, ‘अब जबकि दो दिन हफ्ते में यातायात बंद रहने वाला है, हमारी गाड़ियां हफ्ते भर से पहले जम्मू नहीं पहुंच पाएंगी. ऐसे में सेब तो सड़ ही जाएंगे और गाड़ियों का खर्चा अलग देना पड़ेगा.’

इकलौता राजमार्ग होने के चलते एनएच-44 पर आम हालात में भी सामान से लदी गाड़ियों को 300 किलोमीटर तय करने में-तीन से चार दिन लग ही जाते हैं. शेख आशिक कहते हैं, ‘यह कोई और राज्य तो है नहीं जहां एक रास्ता बंद कर दिया जाये तो दो और तैयार हैं. हमारे पास यही एक रास्ता है और इसको बंद कर देना हमें बहुत कष्ट देने वाला फैसला है.’

इधर, स्थानीय टैक्सी वाले भी परेशान हैं. ये लोग अपनी रोज़ी-रोटी कश्मीर के अलग-अलग हिस्सों के बीच यात्रियों को ढोकर कमाते हैं. अनंतनाग के जावेद अहमद शेख ऐसे ही एक टैक्सी ड्राइवर हैं. उन्होंने पिछले साल बैंक से लोन लेकर एक ‘टैवेरा’ गाड़ी खरीदी थी. शेख रोज़ 500-700 रुपये बचाकर हर दो-तीन दिन में अपने बैंक खाते में जमा करा देते हैं, ताकि थोड़ा बोझ कम हो. वे कहते हैं, ‘अब जब हफ्ते में दो दिन में कुछ नहीं करूंगा तो कम से कम 6000 रुपये कम पड़ने वाले हैं. मैं सोच सोच के हलकान हुआ जा रहा हूं कि कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा और कैसे लोन चुकता करूंगा.’