आंध्र.बिहार के लिए खुले मोदी सरकार के भंडार, सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई.वाउचर उपलब्ध कराएगी: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी। उन्होंने कहा कि सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि कौशल विकास के लिए केंद्र-प्रायोजित योजना राज्यों और उद्योग जगत के सहयोग से चलाई जाएगी, पांच साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गयी। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना लाई जाएगी, 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।

वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक कामगारों को ‘डॉरमेटरी’ आवास की सुविधा मिलेगी। सरकार पहले अपतटीय खनन ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। आंध्र प्रदेश में राजधानी शहर के विकास के लिए सरकार विशेष वित्तीय सहायता देगी। वित्त मंत्री ने दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के तहत परिणामों में सुधार के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने कहा,’सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।’