केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए राहत भरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से किया इंकार

उच्चतम न्यायालय गांधीवादी मूल्यों का प्रचार करने वाली संस्था सर्व सेवा संघ की इमारत गिराने का आदेश देने के वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों का संज्ञान लिया और कहा कि वह जिला मजिस्ट्रेट को सूचित कर सकते हैं कि शीर्ष अदालत सोमवार को याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत है और इस बीच ढांचा ढहाया नहीं जाएगा।    भूषण ने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन का प्रचार करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने 1948 में सर्व सेवा संघ की स्थापना की थी और अब स्थानीय प्रशासन उसकी इमारत को ध्वस्त करने जा रही है। उन्होंने अदालत से इस मामले में तत्काल सुनवाई करने और अंतरिम राहत देते हुए भवन को ढहाए जाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की।