अनुमति के बिना लोअर परेल में डेलिसल ब्रिज का एक हिस्सा खोलने के लिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज

इस अधिनियम को बीएमसी द्वारा अवैध माना गया क्योंकि पुल अभी भी अधूरा था और उपयोग के लिए सुरक्षित प्रमाणित नहीं था। नगर निकाय ने समय से पहले पुल का उपयोग करने वाले मोटर चालकों के लिए संभावित जोखिमों पर चिंता व्यक्त की।

आदित्य ठाकरे के साथ-साथ सुनील शिंद और सचिन अहीर के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 149, 336 और 447 के तहत दर्ज की गई थी। ये धाराएँ क्रमशः ग़ैरक़ानूनी जमावड़ा, दंगा, दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को ख़तरे में डालने वाले कृत्य और आपराधिक अतिचार से संबंधित हैं।