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विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीमकोर्ट ने ‘मुफ्त रेवड़ियों’ बांटने के पर मध्य प्रदेश और राजस्थान को नोटिस जारी किया, चार हफ्ते में जवाब मांगा

राजस्थान  विधानसभा चुनाव से पहले ‘मुफ्त रेवड़ियों’ यानी मुफ्त में चीजें बांटने के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश और राजस्थान को नोटिस जारी किया है। याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा चुनावों से पहले मुफ्त चीजें बांटने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्यप्रदेश से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा चुनावों से पहले मुफ्त चीजें बांटने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्यप्रदेश से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
नकदी बांटने से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं 
विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को मुफ्त सुविधाएं बांटने का आरोप लगाने वाली इस याचिका को भट्टूलाल जैन द्वारा दायर किया गया है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘चुनाव से पहले सरकार द्वारा नकदी बांटने से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। ये हर बार हो रहा है और इसका बोझ आखिर में करदाताओं पर ही पड़ता है’। याचिका पर सुनवाई के बाद बेंच ने आदेश दिया कि भट्टूलाल जैन की याचिका को इस मुद्दे पर लंबित अन्य याचिका के साथ टैग किया जाए।