राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ‘मुफ्त रेवड़ियों’ यानी मुफ्त में चीजें बांटने के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश और राजस्थान को नोटिस जारी किया है। याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा चुनावों से पहले मुफ्त चीजें बांटने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्यप्रदेश से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा चुनावों से पहले मुफ्त चीजें बांटने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्यप्रदेश से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।