मराठवाड़ा क्षेत्र और मराठा आरक्षण आंदोलन के इर्द-गिर घूमती हुई दिखाई दे रही है

एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, खुद मराठा है। 2023 में शुरू हुए मराठा आरक्षण आंदोलन के बाद से वह लगातार मराठाओं को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांगों पर सावधानी से कम कर रहे हैं। हालांकि उनकी ओर से कई आश्वासन भी दिए गए। लेकिन अब तक वह कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर विपक्ष को सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना सरकार को घरने का बड़ा मौका मिल गया है। मराठा आरक्षण आंदोलन में मनोज जारंगे पाटिल एक हीरो की तरह उभरे हैं जो लगातार मराठवाड़ा क्षेत्र के अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर वह इस आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे हैं।

राज्य पिछड़ा आयोग के अनुसार, मराठा राज्य की आबादी का 28% हिस्सा हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के बाद, फरवरी में महाराष्ट्र विधानसभा ने समुदाय को 10% अलग आरक्षण देने के लिए एक नया कानून पारित किया। महायुति गठबंधन जिसमें शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शामिल हैं – को उम्मीद थी कि इस पहुंच से उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में बढ़त मिलेगी। हालांकि, यह फ्लॉप साबित हुआ। महायुति गठबंधन क्षेत्र की आठ लोकसभा सीटों में से सात हार गया। कांग्रेस ने तीन सीटें (लातूर, जालना और नांदेड़) जीतीं, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) ने भी तीन सीटें (धाराशिव, परभणी और हिंगोली) जीतीं। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (सपा) ने शिंदे के साथ बीड में जीत हासिल की। सेना को सिर्फ छत्रपति संभाजी नगर सीट मिल रही है।

क्यों महत्वपूर्ण

मराठवाड़ा क्षेत्र में आठ जिले शामिल हैं: छत्रपति संभाजी नगर (पहले औरंगाबाद), बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, परभणी और धाराशिव (पहले उस्मानाबाद)। महाराष्ट्र के चार मुख्यमंत्री – कांग्रेस के शिवाजीराव पाटिल-निलंगेकर, शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख और अशोक चव्हाण (अब भाजपा के साथ) – इसी क्षेत्र से हैं। यह कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन 70 के दशक तक पार्टी का प्रभाव कम होने लगा। 1970 के दशक में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय करने के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार के प्रस्ताव पर विरोध और दंगे हुए। तब अपने संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के नेतृत्व में शिव सेना मराठवाड़ा में अपना आधार बनाने में कामयाब रही और कुछ मराठा नेताओं को अपने पाले में ले आई।

1990 के दशक में जब राम मंदिर की मांग ने जोर पकड़ा तो बीजेपी ने इस क्षेत्र में पैठ बना ली। हिंदुत्व की ओर रुख करने वाली शिवसेना ने अपना आधार मजबूत कर लिया है। 2000 के दशक के अंत में, हैदराबाद स्थित पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुसिलमीन (एआईएमआईएम) ने भी मराठवाड़ा में पैठ बनाना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहां अनुमानित 15% मुस्लिम आबादी है।

कांग्रेस ने धीरे-धीरे इस क्षेत्र में अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया, इसका प्रभाव विलासराव देशमुख के गृह जिले लातूर और अशोक चव्हाण के गृह जिले नांदेड़ तक ही सीमित रह गया। 2019 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा और अविभाजित सेना ने मिलकर 28 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने 8 सीटें जीतीं। दो सीटें अन्य के खाते में गईं। 2019 में, AIMIM ने महाराष्ट्र में अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता जब उसके उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद सीट से जीत हासिल की, जिससे वहां सेना सांसद के लगातार तीन कार्यकाल समाप्त हो गए।