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लखनऊ। प्रदेश सरकार ने लंबी माथापच्ची के बाद एकमुश्त करीब सवा सौ पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कई जिलों में एक साथ कई डिप्टी कलेक्टर व अन्य अधिकारी बदले गए हैं, लेकिन सरकार ने इन अफसरों के तबादलों की सूची सार्वजनिक नहीं की। इसको लेकर तरह-तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों जिलों में चलाए गए ग्राम स्वराज अभियान के दौरान सत्ताधारी दल के तमाम जनप्रतिनिधियों व नेताओं ने फील्ड के कई अफसरों पर ठीक से काम न करने का आरोप लगाया था। कई जिलों के नेताओं ने तो अफसरों को हटवाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर सिफारिश की थी।
बड़ी संख्या में विधायक, सांसद व संगठनों के पदाधिकारी मनपसंद अफसरों की अपने क्षेत्र में पोस्टिंग और मनमाफिक काम न करने वाले अफसरों को हटाने का दबाव बनाए हुए थे। बताया जा रहा है कि सरकार ने शिकायतों और सिफारिशों को ध्यान में रखकर बुधवार आधी रात बाद 122 पीसीएस अफसरों के तबादले किए और चुप्पी साध ली।
न तो नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर तबादलों की सूची अपलोड की और न ही सरकारी ट्विटर हैंडल पर तबादले साझा किए गए। लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये तबादले काफी अहम माने जा रहे हैं।
विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक संजय कुमार सिंह की ओर से जारी तबादला आदेशों की प्रति संबंधित अधिकारी के अलावा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, मंडलों के कमिश्नर और जिलों के डीएम को भेजी गई है। स्थानांतरित अफसरों को 23 जून तक कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है।
