Breaking News दुनिया की ताज़ातरीन ख़बरें
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने हाल ही में मसालों, सूखे मेवों, प्रसंस्कृत भोजन और पोल्ट्री के 50 से अधिक आयातकों को नोटिस जारी कर कुल 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान की मांग की है। यह कार्रवाई गोदामों में उत्पादों के भंडारण पर चिंताओं के जवाब में आई है जो खराब होने वाली कृषि वस्तुओं के आयातकों द्वारा आपूर्ति के वास्तविक स्थान से भिन्न होते हैं।
आयातकों को जीएसटी प्रावधानों के तहत अस्थायी भंडारण गोदामों को पंजीकृत करने में विफलता के कारण पंजीकरण रद्द होने की संभावना के बारे में आगाह किया गया था, जो आपूर्ति के स्थान के पंजीकरण को अनिवार्य करता है। यह पता चला है कि आयातक घरेलू ग्राहकों को आगे की आपूर्ति के लिए बंदरगाह के पास अस्थायी गोदामों के साथ-साथ विशेष कोल्ड स्टोरेज इकाइयों का उपयोग करते हैं।
यह विकास जीएसटी प्रावधानों के तहत विशेष रूप से अस्थायी भंडारण और आपूर्ति की जगह की आवश्यकताओं के संदर्भ में नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी विभाग के गहन प्रयासों पर प्रकाश डालता है। चूंकि प्रभावित आयातक इन नोटिसों के निहितार्थों को समझ रहे हैं, उद्योग इस मामले पर आगे के अपडेट की प्रतीक्षा कर रहा है।
