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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं। परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अगले पांच साल अभूतपूर्व विकास के साल होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए GDP का अर्थ गवर्नेंस, परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘अमृत काल के लिए रणनीति’ बताई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाएगी जो विकास को बढ़ावा दें और बनाए रखें, समावेशी और सतत विकास की सुविधा प्रदान करें, उत्पादकता में सुधार करें, सभी के लिए अवसर पैदा करें, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करें और निवेश को बढ़ावा देने और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के उत्पादन में योगदान दें। उन्होंने कहा कि सरकार का जीडीपी को अधिक व्यापक बनाने, बेहतर राजकाज, विकास और प्रदर्शन पर जोर है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी।” उन्होंने कहा कि ‘रूफटॉप सोलर’ परियोजना के तहत एक करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लेकर आएगी सरकार, किराये के घरों, झुग्गी बस्तियों एवं चाल में रहने वाले लोगों के लिए योजना होगी। उन्होंने कहा कि रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
