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मुम्बई।धन सोधन मामले में महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। यह मामला दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की हिरासत आज खत्म हो रही थी। लेकिन कोर्ट ने अब नवाब मलिक की हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय से मेडिकल के लिए ले जाया गया था।
ईडी ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मलिक से मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ की है। मलिक ईडी कार्यालय पहुंचे और वहां ‘धन शोधन निवारण अधिनियम’ (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया गया। अंडरवर्ल्ड संबंधी गतिविधियों, सम्पत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद-फरोख्त तथा हवाला लेनदेन के संबंध में ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की थी और एक नया मामला दर्ज किया था, जिसके बाद मलिक से पूछताछ की गई। जिसके बाद मलिक को 23 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक मामले में जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया। फिर आरोपी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। जहां ईडी की तरफ से नवाब मलिक की 14 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। कोर्ट ने 8 दिन के लिए नवाब मलिक को ईडी की रिमांड पर भेज दिया था।
बीजेपी ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार नवाब मलिक का इस्तीफा क्यों नहीं लेना चाहती? ये दाऊद समर्पित सरकार है। नवाब मलिक का इस्तीफा तुरंत लिया जाना चाहिए। फडणवीस ने कहा यह ‘दाऊद समरपीठ’, ‘दाऊद शरण’ सरकार है। यह सरकार दाऊद के साथ संबंध रखने वाले लोगों को बचाने के लिए एक साथ आ रही है। इसलिए हमने विरोध शुरू कर दिया है और हम मांग करते हैं कि उनका इस्तीफा तुरंत लिया जाए।
