उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों के साथ गांवों के विकास पर किया फोकस, 13 हजार किमी सड़कों का हुआ निर्माण

लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों के साथ गांवों के विकास पर फोकस किया है। सरकार ने गांवों में शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं और रोजगार के साधन मुहैया कराकर पलायन रोकने का प्रयास किया है। यूपी वर्ष 2022 में पांच शहरों में मेट्रो रेल सेवा देने वाला राज्य बना है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 17 लाख 50 हजार आवासों का निर्माण हुआ। इतने बड़े पैमाने पर पीएम आवास का निर्माण कराने वाला यूपी देश का अव्वल राज्य बन गया है। इसके अलावा दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण के लिए 245 करोड़ रुपये की 148 योजनाएं भी इसी साल स्वीकृत हुई हैं। आने वाले दिनों में शहरी क्षेत्रों में आवास की समस्या का काफी हद तक समाधान होने की संभावना है।
प्रदेश हुआ खुले में शौच मुक्त
इस साल यूपी पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुका है। प्रदेश सरकार की ओर से 8,99,634 व्यक्तिगत और 69,381 सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर सभी स्थानीय निकाय को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) में 28 शहरों में 4,030 टीपीडी क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए गए हैं। 237 करोड़ रुपये से 721 अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण का काम चल रहा है। शहरों को स्वच्छ रखने के लिए 12,022 वार्डों में शत प्रतिशत डोर-टू-डोर कूड़े का कलेक्शन किया जा रहा है। अमृत मिशन के तहत 11,988 करोड़ रुपये से जलापूर्ति और सीवरेज की 279 परियोजनाएं न सिर्फ स्वीकृत हुईं बल्कि इनमें से 260 परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। इसके तहत 8 लाख घरों में जलापूर्ति, 6.81 लाख घरों में सीवरेज और हरित भूमि व पार्कों के विकास का कार्य तेज गति से पूरा किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

स्थानीय निकायों के लिए खोला खजाना
प्रदेश सरकार ने यूपी के 320 छोटी नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं के समग्र विकास के लिए 720 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। शहरों में दुर्दशाग्रस्त हो चुके झील, पोखर और तालाबों के संरक्षण और उनके सौंदर्यीकरण के लिए सराकर ने दो अरब रुपए के 504 प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया है। नगरीय पेयजल की 160 परियोजनाओं के लिए 280 करोड़ रुपये भी प्रदान किए गए। वहीं अमृत 2.0 मिशन के लिए भारत सरकार ने 32,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए है। इसमें पहले चरण के लिए 8,200 करोड़ रुपये जारी हो गए है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान भी योगी सरकार ने किया है।

ग्राम्य विकास के लिए उठाए कई बड़े कदम
ग्राम्य विकास के लिए भी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12,724 किमी सड़कों का निर्माण इस साल पूरा हो चुका है। योगी सरकार का लक्ष्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो अमृत सरोवर बनाने का है। इनमें 15,445 तालाबों का चिह्नांकन किया जा चुका है। अब तक 8097 तालाबों अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। गांव में खेती और स्थानीय पर्वों का केंद्र रहीं 64 विलुप्त प्राय नदियों का पुनरुद्धार पूरा किया गया है।

मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन के क्षेत्र में लगाई है। इस साल केवल 6 माह में ही यूपी ने 17.82 करोड़ मानव दिवस सृजित करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा प्रदेश में 6,43,854 स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है। इसमें 67 लाख ग्रामीण परिवार स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुके हैं। वहीं, शहरों में रेहड़ी पटरी और ठेला लगाने वाले लोगों को अब तक 1,035 करोड़ रुपये का ऋण पीएम स्वनिधि योजना के तहत वितरित किया जा चुका है।

गांवों का भी समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत अब तक लगभग 13 हजार किमी सड़क का निर्माण किया जा चुका है। इसी तरह आठ हजार से ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण पूरा हो गया है। विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकीं 64 नदियां को पुनर्जीवित किया जा रहा है।