हरित और स्वच्छ हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने की पहल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2024 से डीजल, पेट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए

व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य रखते हुए, मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट भाषण के बाद से राज्य के हरित आवरण की दृढ़ता के लिए प्रतिज्ञा ली और राज्य में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधानों की घोषणा की। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण, सरकारी ई-वाहनों की संख्या 185 तक पहुंच गई है, जबकि राज्य में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2,733 है। मुख्यमंत्री ने भी पिछले कई महीनों से स्वयं ई-वाहन का उपयोग कर एक मिसाल कायम की है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में ई-वाहनों को बढ़ावा दे रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि परिवहन विभाग अपने आधिकारिक वाहन बेड़े को ई-वाहनों से बदलने वाला पहला विभाग बन गया है और अन्य विभाग भी इसका अनुसरण करेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने ईंधन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ई-वाहनों से बदल देंगे। ई-वाहनों का उपयोग न केवल एक नई शुरुआत है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को संरक्षित करना होगा और आज से ही पहल करनी होगी। विभागों में वाहनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुबंध के आधार पर ई-टैक्सी चलाने की अनुमति दी गई है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सी परमिट की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।