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लखनऊ। यूपी में सालों से एक ही जिले में जमे RTO और ARTO को ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायत मिलने के बाद शासन ने हटाने की तैयारी शुरू कर दी है. बताया जाता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भेजे गए आरएस यादव के सात साल से एक ही स्थान पर जमे रहने से हैरत में पड़े शासन ने अब परिवहन विभाग मुख्यालय से ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनकी सूची उपलब्ध कराने के आदेश जारी किये हैं, जो सालों से एक ही जिले और मंडल में तैनात हैं.
सूत्रों के मुताबिक रविवार को विजिलेंस टीम की छापेमारी के बाद ARTO आरएस यादव की संपत्तियों और अन्य कंपनियों के हुए खुलासे के बाद से शासन के अधिकारी अपनी जान बचाने में जुट गए हैं. जिसके चलते परिवहन विभाग ने एक ही जिले और मंडल में तैनात अफसरों की सूची बनानी शुरू कर दी है. बताया जाता है कि विभाग ने तकरीबन 48 ऐसे ARTO और RTO की सूची तैयार कर ली है, जिनके कार्यकाल की जिले में अवधि समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने को है.
सूत्रों के मुताबिक ढाई दर्जन ऐसे सीनियर RTO और ARTO हैं, जो लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं. बताया जाता है कि सत्ता के गलियारे में खासी पकड़ रखने वाले इन अफसरों को जब भी शासन हटाने कि तैयारी करता है. ये अपनी पहुंच और धन के बलबूते अपना तबादला रुकवा लेते हैं. इतना ही नहीं परिवहन विभाग के मुख्यालय में तैनात कुछ अफसरों से इन ARTO और RTO की खासी अच्छी सेटिंग है. जिसके चलते इनकी शिकायत आते ही उनको खबर कर दी जाती है. नतीजतन शासन और सत्ता के गलियारे में पहुंच के बलबूते ये अधिकारी अपनी शिकायत मैनेज करने में हमेशा कामयाब रहते हैं. फिलहाल परिवहन विभाग ने अब ऐसे अधिकारियों का तबादला करने का मन बनाया है.
