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भारत का सर्वोच्च न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
यह आदेश न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने पारित किया, जिन्होंने कहा कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि कथित घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता थी। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि रिश्वत के रूप में प्राप्त धन का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधान सभा चुनावों में राजनीतिक प्रचार के लिए किया गया था।
ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में 17 अगस्त, 2022 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले से शुरू हुई है। सीबीआई मामला 20 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और फिर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसने शुरुआत में उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। बाद में उन पर ईडी की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। इसके बाद उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
