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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अविन्या स्टार्टअप शिखर सम्मेलन में ‘नई जम्मू और कश्मीर स्टार्ट-अप नीति- 2024-27’ लॉन्च की। उन्होंने कहा कि नीति का लक्ष्य रुपये स्थापित करना है। शुरूआत में यह फंड विकास, प्रारंभिक चरण की वित्तीय सहायता के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा और यह व्यवहार्य व्यवसाय मॉडल के विकास को प्रोत्साहित करेगा।
उन्होंने कहा कि नई नीति पेटेंट-संबंधित सहायता, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को मेंटरशिप के लिए वित्तीय सहायता, डीपीआईआईटी पंजीकरण की सुविधा और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्ट-अप को अतिरिक्त आवश्यकता-आधारित सहायता प्रदान करेगी। इस अवसर पर उद्यमियों और innovators को भी संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों और विकास के अवसरों के बारे में भी बात की।
उपराज्यपाल ने कहा कि अतिरिक्त सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ स्थापित 16 साझेदारियों और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के साथ सहयोग से पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होता है।
