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अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिकित्सा आधार पर उनकी अंतरिम जमानत याचिका को सात दिनों के लिए बढ़ाने की दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए सीएम केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है।
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए केजरीवाल की याचिका का उल्लेख किया था। पीठ ने सिंघवी से यह भी पूछा कि पिछले सप्ताह जब मुख्य पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दत्ता बैठे थे तो केजरीवाल की याचिका का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। इससे पहले सोमवार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने “अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटाने के साथ-साथ अत्यधिक वजन घटाने” के मद्देनजर पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई चिकित्सा परीक्षण कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी। जमानत याचिका में केजरीवाल ने कहा कि वह जेल लौटने की निर्धारित तारीख 2 जून के बजाय 9 जून को वापस जेल में आत्मसमर्पण करेंगे।
10 मई को जेल से रिहा होने के बाद, केजरीवाल मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए I.N.D.I.A ब्लॉक के प्रचार में शामिल हो गए हैं। जमानत 1 जून तक लागू है और दिल्ली के सीएम को 2 जून को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। उन्हें चुनाव प्रचार में भाग लेने की अनुमति दी गई है लेकिन वह मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि वह किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।
