नीतीश सरकार ने आगामी चुनाव को देखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दी, सरकार ने मंत्री और उप मंत्रियों का मासिक वेतन और उन्हें मिलने वाली सभी तरह की भत्ताओं में भी बढ़ोतरी की

पटना नीतीश सरकार ने आगामी चुनाव को देखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दे दी है। खास बात यह है कि सरकार ने मंत्री और उप मंत्रियों का मासिक वेतन और उन्हें मिलने वाली सभी तरह की भत्ताओं में भी बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं…

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। इसमें कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। खास बात यह है कि चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अपने मंत्रियों के वेतन और भत्ते में इजाफा कर दिया है। यानी अब राज्य मंत्रि और उप मंत्रियों का मासिक वेतन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया। वहीं क्षेत्रीय भत्ता 55 हजार से बढ़ाकर 70 हजार और दैनिक भत्ता तीन हजार से 3500 कर दिया गया है। इसी तरह उप मंत्रियों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने मत्रियों आतिथ्य भत्ता में भी बढ़ोतर की है। इसे 24 हजार से बढ़ाकर साढ़े 29 हजार कर दिया गया है। वहीं उप मंत्रियों को अब साढ़े 23 हजार की जगह 29 हजार रुपये आतिथ्य भत्ता के रूप में दिया गया है। इतना ही नहीं मंत्री और उप मंत्री को सरकारी कर्तव्य के लिए 15 रुपये प्रति किलोमीटर 25 रुपये प्रतिकिलोमीटर की राशि दी जाएगी। सरकार ने मंत्री वेतन-भत्ते में संशोधन नियमावली 2006 को भी स्वीकृति दी गई है।

इन विभागों में बहाली के प्रस्ताव पर सीएम नीतीश ने दी स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने कृषि, नगर विकास एवं आवास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और उद्योग विभाग के 27 अहम प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दे दी है। नीतीश सरकार नौकरी को लेकर किए गए वादों को पूरा करने की कवायदा में जुट गई है। पुलिस विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में भी बंपर बहाली होने जा रही है। कैबिनेट ने 20 हजार से अधिक पदों पर बहाली को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, कृषि विभाग में 2,590 और मद्य निषेध विभाग में 48 नए पदों की स्वीकृति दी गई है।

बक्सर जलापूर्ति परियोजना को मिल गई स्वीकृति
केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के तहत बक्सर जलापूर्ति परियोजना के लिए 156.01 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना स्थानीय जल आपूर्ति में सुधार लाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वहीं राजस्व न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा को लागू करने के लिए सरकार द्वारा 38 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाने में सहायक होगा। वहीं शिक्षा विभाग की ‘बिहार शिक्षा प्रशासन संबंधी नियमावली 2025’ को भी मंजूरी दी गई है, जिससे शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे। इसके अलावा, दंत शिक्षा सेवा नियमावली 2025 को भी हरी झंडी मिली है।