महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में अपना 11वां बजट पेश किया, समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया

पवार ने राज्य विधानसभा में बोलते हुए कहा कि मुंबई का नया हवाई अड्डा वधवन बंदरगाह के पास प्रस्तावित किया जाएगा और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन इस बंदरगाह के पास होगा। वर्तमान में, भारत के वित्तीय केंद्र में दो हवाई अड्डे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो मुम्बई महानगर क्षेत्र में स्थित है, और दूसरा नवी मुम्बई में स्थित है, जिसके इस वर्ष मई में चालू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की नयी औद्योगिक नीति 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 50 लाखरोजगार पैदा करने पर केंद्रित होगी।

बड़ी बातें

– पवार ने महाराष्ट्र में निजी निवेश में वृद्धि पर प्रकाश डाला, जो बढ़ती बाजार मांग और मजबूत विकास प्रक्षेपवक्र से प्रेरित है।

– महाराष्ट्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में देश का नेतृत्व करना जारी रखता है, और एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखता है।

– राज्य नए श्रम कानून लागू करने की योजना बना रहा है, जिससे कार्यकुशलता बढ़ेगी और अधिक निवेश आकर्षित होगा।

– आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने तथा व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक संशोधित औद्योगिक नीति की रूपरेखा तैयार की गई है।

– महाराष्ट्र शहरी संपर्क बढ़ाने के लिए मेट्रो नेटवर्क के विस्तार सहित मुंबई की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 64,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगा।

– अजित पवार ने नवी मुंबई और मुंबई हवाई अड्डों को जोड़ने वाली मेट्रो लिंक की योजना की घोषणा की, जिससे दोनों प्रमुख स्थानों के बीच संपर्क बढ़ेगा।

– महाराष्ट्र शहरी संपर्क बढ़ाने के लिए मेट्रो नेटवर्क के विस्तार सहित मुंबई की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 64,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगा।

– राज्य का लक्ष्य अगले पांच सालों में 50 लाख नए रोजगार सृजित करना है। आने वाले साल में 1,500 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी, जबकि 7,000 किलोमीटर मौजूदा सड़कों को सीमेंट सड़कों में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा, समृद्धि हाईवे परियोजना का 99% काम पूरा हो चुका है।

– राज्य गेटवे ऑफ इंडिया को मांडवा से जोड़ने के लिए नई नौका सेवाएं शुरू करेगा, जिससे तटीय परिवहन में सुधार होगा।

– पालघर जिले में स्थित वधवन बंदरगाह को इसके विकास लागत में राज्य सरकार से 26% का योगदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त, बंदरगाह के विकास के हिस्से के रूप में एक नए हवाई अड्डे की योजना की घोषणा की गई, जिसका संचालन 2030 तक शुरू हो जाएगा।