हमारा देश विविधता में एकता का देश है, पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती: डीके शिवकुमार

यह टिप्पणी यूसीसी के कार्यान्वयन पर चल रही बहस के बीच आई है, जिसका उद्देश्य धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को विवाह, तलाक, विरासत और अन्य नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य सेट के साथ बदलना है। उत्तराखंड भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, एक ऐसा कदम जिसने कुछ राजनीतिक बहस छेड़ दी है और राष्ट्रीय ध्यान भी आकर्षित किया है। यूसीसी एक सामान्य संहिता के तहत एक एकल विधायी प्रस्ताव को संदर्भित करता है, जहां सभी धार्मिक समुदाय विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और रखरखाव को नियंत्रित करने वाले समान कानूनों के अधीन होंगे।

हालाँकि भारत में अपने सभी नागरिकों के लिए एक एकल आपराधिक संहिता लागू है, लेकिन इसमें नागरिक कानूनों का एक एकल सेट नहीं है। काफी चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि जनजातियों को यूसीसी प्रावधानों में शामिल नहीं किया जाएगा।