सिर्फ सत्ता से लेना-देना
उन्होंने आगे कहा, ‘केवल उन न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा रहा है जो उनके आदेशों का पालन करेंगे। राज्यपाल राजनीति कर रहे हैं और चुनाव आयोग उनके (सत्तारूढ़ दल) पक्ष में बोल रहा है। उन्हें संविधान से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें सत्ता से सब कुछ करना है।’