सूत्रों ने बताया कि लोकसभा और राज्य चुनाव एक साथ कराने की दिशा में कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक देश-एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। यह घटनाक्रम सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के कुछ सप्ताह बाद आया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने की थी। पैनल ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए चरणबद्ध तरीके से एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया है।
इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति एवं समिति के अध्यक्ष राम नाथ कोविंद ने कहा था कि केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी होगी। यह मुद्दा किसी पार्टी के हित में नहीं बल्कि देश के हित में है। यह (वन नेशन वन इलेक्शन) गेम चेंजर होगा- यह मेरी नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों की राय है कि इसके लागू होने के बाद देश की जीडीपी 1-1.5% बढ़ जाएगी।