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नई दिल्ली। JNU प्रशासन के एक फैसले से सभी छात्र संगठनों में हड़कंप मच गया है. प्रशासन की ओर से सभी विषयों के स्टूडेंट्स को अटेंडेंस जरूरी का आदेश दिया गया है, यही नहीं, कैंपस में ये नियम 2018 से शुरू होने वाले सभी विषयों के छात्रों पर लागू करने को कहा गया है.
जनवरी से अटेंडेंस जरूरी का आदेश
दरअसल जेएनयू में अभी तक अटेंडेंस को लेकर कोई लकीर नहीं है. लेकिन पहली बार छात्रों की हाजिरी और गैरहाजिरी का आंकलन किया जाएगा, और न्यूनतम हाजिरी को अनिवार्य करने के लिए कदम उठाया जा रहा है. प्रशासन के इस फैसले का सभी छात्र संगठन एक सुर में विरोध कर रहे हैं. छात्र संगठनों ने फैसले का वापस लेने की मांग की है. छात्रों का कहना है कि जेएनयू के छात्रों पर इन तरह का नियम नहीं थोपा जा सकता.
वहीं JNU में प्रशासन ने स्कूलों के डीन और सभी सेंटर्स के चेयरपर्सन को कहा है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस जरूरी की जाए. इवैल्यूशन ब्रांच ने एक सर्कुलर जारी कहा है कि अटेंडेंस को जरूरी करने के प्रपोजल को 1 दिसंबर में हुई एकैडमिक काउंसिल (AC) की बैठक में मंजूरी दी गई थी.
बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर विंटर सेमेस्टर से इसे लागू करने के लिए VC ने मंजूरी दे दी है. लेकिन JNU स्टूडेंट्स यूनियन का कहना है कि एकैडमिक काउंसिल की मीटिंग में ऐसा कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया था. प्रशासन इस तरह के फरमान जारी कर JNU कैंपस के इतिहास पर हमला कर रहा है. और इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा.
वहीं ABVP भी JNUSU के सुर में सुर मिलाते हुए प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ है.
