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नई दिल्ली। भारत सरकार ने फाइनेंशियल रिजॉल्यूशन एंड डिपॉजिट बिल से जुड़ी लोगों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है. सरकार की यह सफाई सोशल मीडिया में चल रही तरह-तरह की बातों के बीच आयी है.
इन बातों में कहा गया था कि बैंक डूबने की स्थिति में उस बैंक के ग्राहकों की जमा धनराशि भी डूब जायेगी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बैंकों के डिपॉजिटर्स के वर्तमान सभी अधिकार न सिर्फ सुरक्षित रहेंगे, बल्कि उन अधिकारों को और मजबूत किया जाएगा.
उन्होंने मुख्य धारा की मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर चल रही तमाम खबरों और आशंकाओं को निराधार करार देते हुए कहा कि इस तरह की सभी बातें अफवाह हैं. वित्त मंत्री जेटली ने यह बात ट्वीटर के जरिये कही है. वित्त मंत्री के इस ट्वीट के बाद ट्विट के बाद इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी एस सी गर्ग ने भी लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि एफआरडीआई बिल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है जिससे बैंकों में जमा लोगों के पैसों पर किसी तरह की आंच आए.
उन्होंने साफ कहा कि पीएसयू बैंकों में जमा लोगों के पैसे की गारंटी सरकार देती है, इसलिए उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं आ सकती है. इससे पहले खबर थी कि केंद्र सरकार ने बैंकिंग रिफॉर्म प्रक्रिया के क्रम में 2017 के जून में एक ऐसे बिल को स्वीकृति दी है, जिसके तहत बैंकों में जमा लोगों के पैसे डूब सकते हैं.
कहा गया था कि इस बिल में ऐसे प्रावधान हैं कि अगर कोई बैंक डूबने के कगार पर है तो उसमें जमा लोगों के पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे. इस प्रावधान की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बड़ी संख्या में लोगों ने चिंता जतानी शुरू कर दी थी.
