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नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा करने के कई दिन बाद अब चुनाव आयोग गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा करने जा रहा है. बुधवार दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग गुजरात चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकता है. सूत्रों के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में होंगे. इसके बाद 18 दिसंबर को हिमाचल के साथ ही गुजरात चुनाव की मतगणना होगी.
मालूम हो कि चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान पहले ही कर चुका है. हिमाचल में नौ नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 18 दिसंबर को होगी. इस तरह हिमाचल और गुजरात चुनाव के वोटों की गिनती एक ही दिन यानी 18 दिसंबर को होगी. इससे पहले चुनाव आयोग ने सिर्फ हिमाचल चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी और गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान को टाल दिया था.
इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे. हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त आंचल कुमार ज्योति ने कहा था कि दोनों राज्यों के चुनावों के परिणाम एक दिन ही जारी किए जाएंगे, लेकिन गुजरात चुनाव का ऐलान बाद में किया जाएगा. इतना ही नहीं, गुजरात में चुनाव तारीखों के ऐलान में देरी को लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है. कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की केंद्र सरकार जानबूझकर चुनाव तारीखों के ऐलान में देरी कर रही है, ताकि लोकलुभावन घोषणाओं के लिए मौका मिल सके.
सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कहा कि चुनाव आयोग ने हिमाचल की तारीख घोषित कर दी. हिमाचल के साथ गुजरात की मतगणना की तारीख भी घोषित कर दी, लेकिन मतदान की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया? कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट के प्रमुख विवेक तनखा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 बिंदु दिए गए हैं. हमें उम्मीद थी कि चुनाव आयोग से जवाब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हम कोर्ट के समक्ष गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित नहीं किए जाने के मुद्दे को उठाएंगे.
कांग्रेस पार्टी ने अपनी याचिका में सवाल उठाए कि क्यों गुजरात चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की गई. साथ ही VVPAT स्लिप की समयसीमा 8 सेकेंड से बढ़ाकर 15 सेकेंड करने की मांग भी की है. मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोती ने स्पष्टीकरण दिया कि बाढ़ से प्रभावित गुजरात में राहत कार्य जारी है और ऐसे में काफी संख्या में सरकारी बल इस कार्य में लगा हुआ है. राज्य सरकार के 26443 कर्मचारियों को चुनाव की ड्यूटी में लगाया जाना है. जो स्टाफ अभी राहत कार्य में लगा हुआ है, उसी स्टाफ को चुनाव की ड्यूटी में भी लगाया जाएगा क्योंकि चुनाव आयोग स्टाफ की आपूर्ति नहीं करता है.
