तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान बिना किसी जानकारी के 22 टोयोटा लैंड क्रूजर वाहन खरीदें, इस उम्मीद में की बीआरएस सरकार सत्ता में वापस आएगी और सीएम बनने के बाद केसीआर उन नई गाड़ियों का लुत्फ उठाएंगे। इस पर तंज कसते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि लेकिन वे दोबारा सत्ता में वापस ही नहीं लौट पाएं।
‘पिछली सरकारों की विफलताओं ने लोगों को बढ़ाई परेशानी’
प्रजा पालन सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान छह गारंटियों का वादा किया था। इन गारंटियों का लाभ पाने के इच्छुक लोगों आवेदन कर सकते हैं। रेड्डी ने कहा कि पूर्व की सरकार की विफलता और अनदेखी के कारण प्रदेश के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछली सरकार के धीमी कामकाज करने की प्रवृत्ति ने लोगों का नुकसान किया है।
पिछली सरकार ने पहले ही खरीद ली गाड़ियां- रेवंत रेड्डी
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मैंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि वह मेरे लिए किसी भी तरह के नए वाहन न खरीदें। तब मुझे अधिकारियों ने बताया कि पिछली सरकार ने पहले से ही 22 लैंड क्रूजर खरीदें है, जिन्हें विजयवाड़ा में रखा गया है। हैरत की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री बनने के 10 दिनों के बाद तक मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी। मैंने जब अधिकारियों को पुराने वाहनों की मरम्मत करने के लिए कहा था ताकि मैं उनका इस्तेमाल कर सकूं। उस दौरान अधिकारियों ने मुझे बताया कि पिछली सरकार ने पहले ही 11 गाड़ियों को खरीद कर रखा हुआ है।
बीआरएस के नेताओं ने प्रदेश को लूटा- रेवंत रेड्डी
अपने संबोधन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब अधिकारियों ने उन्हें इन गाड़ियों के बारे में बताया तो मेरे होश ही उड़ गए। रेड्डी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रत्येक वाहन की कीमत तीन करोड़ रुपये हैं। सभी गाड़ियां बुलेटप्रूफ वाहन हैं। बीआरएस सरकार के नेताओं पर एक लाख करोड़ रुपये लूटने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जल्द इनसे जुड़े पैसों का खुलासा करेगी।
प्रजावाणी कार्यक्रम शिकायत निवारण प्रणाली- रेड्डी
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि ‘प्रजावाणी कार्यक्रम’ एक केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है। जिसे सप्ताह में दो बार आयोजित की जाती है। अबतक इसके तहत 24,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। ज्यादातर मामले भूमि और आवास के मुद्दों से संबंधित हैं। साथ ही कई लोग राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए मदद भी मांग रहे हैं।