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वरिष्ठता सूची को लेकर फिर घमासान!

लखनऊ। समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को लेकर एक बार फिर सरकार और सचिवालय कर्मचारी आमने-सामने हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव ने मंगलवार को हुई बैठक में सचिवालय प्रशासन को हर हाल में पांच अगस्त तक वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। अब बताया जा रहा है कि विभागीय कर्मचारियों की आपत्ति को दरकिनार करके यह सूची जल्द ही जारी की जा सकती है।

समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब समीक्षा अधिकारियों की अनंतिम वरिष्ठता सूची विभाग ने जारी की थी तो इसके लेकर काफी हंगामा हुआ था। विभागीय कर्मचारियों ने आयोग से चयनित कर्मचारियों को ही सारे पद देने का आरोप लगाया था।

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विभागीय कर्मचारियों ने इस मामले में मुख्य सचिव से बात की थी तो उन्होंने मामले को निपटाने के लिए विभागीय कर्मचारियों का पक्ष सुनकर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इस मामले में मुख्य सचिव की 9 अगस्त को पर्सनल अपीयरेंस लगी है। लिहाजा मंगलवार को मुख्य सचिव ने इस मामले में एक बार फिर बैठक की और जल्द सूची जारी करने को कहा है।
अगर जारी हुई सूची तो नहीं करेंगे काम
सूत्र बताते हैं कि पहले इस मामले में सरकार दो महीने की मोहलत सुप्रीम कोर्ट से मांगने का मन बना रही थी। हालांकि बाद में इस मामले में सरकार ने मोहलत नहीं लेने का फैसला किया और सूची जल्द से जल्द जारी करने का फैसला किया। सचिवालय संघ के सचिव ओंकार नाथ तिवारी ने बताया कि यह मामला उनकी जानकारी में भी आया है और इसका वह विरोध करेंगे। अगर विभाग ऐसा करता है तो सचिवालय कर्मचारियों के पास कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा।

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