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नई दिल्ली। देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति ने केंद्र सरकार से 50,000 या उससे अधिक के कैश ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगाने की सिफारिश की है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली समिति ने मंगलवार को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यही नहीं समिति ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से इनकम टैक्स के दायरे से बाहर के लोगों को स्मार्टफोन की डिजिटल पेमेंट पर 1,000 रुपये की सब्सिडी की भी सिफारिश की है।
Committee on digital payments led by Andhra Pradesh CM N. Chandrababu Naidu recommends levy of tax on cash transactions of 50,000 & above
इसके अलावा कमिटी ने डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए बसों और मेट्रो सिटीज की उपनगरीय ट्रेनों में भी कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने की सिफारिश की है। माना जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में भी केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल पेमेंट्स पर तमाम तरह की छूटों के ऐलान किए जा सकते हैं।
गौरतलब है कि इस बार केंद्र सरकार एक महीने पहले बजट पेश करने की तैयारी में है। सरकार का तर्क है कि अडवांस बजट पेश करने से वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही तमाम योजनाओं पर काम शुरू किया जा सकेगा।
