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हाईकोर्ट हैरत में: 90 सेकंड के इंटरव्यू से 875 नौकरियां कैसे?

mamata12www.puriduniya.com कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने 875 सिविक वॉलनटिअर कैंडिडेट्स का इंटरव्यू एक ही दिन में करा लेने का दावा किया है। इस पर कोलकाता हाई कोर्ट ने चुटकी लेते हुए कहा है कि ऐसे इंटरव्यूवर को जज होना चाहिए। इससे 2.2 लाख पेंडिंग केसों को हल किया जा सकता है। यह बात कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरबजीत बनर्जी ने कही। इस फैसले से तृणमूल कांग्रेस शासन को झटका लगा है।

जस्टिस बनर्जी ने इसे एक बड़ा घोटाला बताया है। उन्होंने बंगाल सरकार से इंटरव्यू सम्बन्धी सभी दस्तावेजों को मंगलवार तक सौंपने को कहा है। उनका कहना है कि इससे ज्यादा समय देने पर दस्तावेजों में हेर-फेर किया जा सकता है। राज्य के सलाहकार तपन मुखर्जी ने 875 लोगों के इंटरव्यू को होमगार्ड भरती के लिए महत्वपूर्ण कदम बताते हुए एक हलफनामा सौंपा था। इसपर जस्टिस मुखर्जी ने फौरन पूछा, ‘इंटरव्यू किसने लिए? उस शख्स के कितने सिर थे? उनका नाम बताइए। मैं उनका नाम हाईकोर्ट के जज की पोस्ट के लिए प्रस्तावित करुंगा। उनकी मदद से हाईकोर्ट के पेंडिंग केस आसानी से हल किए जा सकेंगे।’

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जस्टिस मुखर्जी ने कहा कि एक दिन में 1,440 मिनट होते हैं। यहां एक दिन में 875 लोगों का इंटरव्यू किया गया है। इसका मतलब 90 सेकेंड में एक कैंडिडेट का इंटरव्यू किया गया और यह क्रम बिना ब्रेक के पूरे दिन चलता रहा। ‘सिविक पुलिस वॉलनटिअर फोर्स’, एक फास्ट ट्रैक रोजगार योजना है। इसकी घोषणा ममता बनर्जी ने 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद की थी। राज्य का दावा है कि 2011 से 2013 के बीच इंटरव्यू के आधार पर 1.3 लाख सिविक वॉलनटिअर्स की भर्ती की गई।
भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत 10 युवकों ने कोलकाता हाईकोर्ट में की जिन्हें बांकुरा में रिजेक्ट कर दिया गया था। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया ठीक से नहीं की गई। शिकायत के बाद हाईकोर्ट ने सिविक वॉलनटिअर भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी है। आरोप यह भी है कि केवल तृणमूल समर्थकों को ही नौकरी दी जा रही है। इस योजना के तहत भर्ती किए गए वॉलनटिअर को महीने में 20 दिन पुलिस थाने में काम करता पड़ता है। इसके लिए उन्हें एक दिन का 141 रुपए भुगतान किया जाता है। यानी महीने में लगभग 2,836 रुपए दिए जाते हैं। भुगतान अक्सर समय पर नहीं होता है। पिछले साल जून में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे बढ़ाकर 5,500 करने देने घोषणा की थी।

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