गोवा में भूमि वर्गीकरण में हेरफेर करने के लिए करोड़ों रुपये की रिश्वत ली गई

पणजी कांग्रेस नेता गिरीश चोडानकर ने दावा किया है कि गोवा में भूमि वर्गीकरण में हेरफेर करने के लिए करोड़ों रुपये की रिश्वत ली गई।भूमि मालिकों ने अपनी संपत्ति को निजी वन वर्गीकरण से हटाने के लिए एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिक भुगतान किया।

गोवा के कांग्रेस नेता ने भाजपा सरकार के एक मंत्री पर भूमि परिवर्तन घोटाले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता गिरीश चोडानकर ने दावा किया है कि गोवा में भूमि वर्गीकरण में हेरफेर करने के लिए करोड़ों रुपये की रिश्वत ली गई। एक्स पर उन्होंने लिखा कि भूमि मालिकों ने अपनी संपत्ति को निजी वन वर्गीकरण से हटाने के लिए एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अधिक भुगतान किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भूमि परिवर्तन मंत्री को दोहरा झटका लगा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने निजी वनों की बिक्री पर रोक लगाई और अब हाईकोर्ट ने उनके भ्रष्ट 17(2) भूमि घोटाले को दबा दिया है। निजी वन से भूमि हटाने और क्षेत्रों को बदलने के लिए दरें  ₹1000 प्रति वर्ग मीटर ली गई। सभी जानते हैं। करोड़ों की रिश्वत वसूली गई, और अब उन्हें पैसे वापस करने चाहिए! तो वह क्या करते हैं?

कांग्रेस नेता ने कहा कि वह गोवा की भूमि की रक्षा करने वाले एक फैसले को चुनौती देने के लिए करदाताओं के पैसे बर्बाद करना चाहते हैं। सिर्फ अपने निवेशक मित्रों की रक्षा के लिए जिन्होंने भारी रिश्वत दी। यह शर्मनाक है। उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। गोवा ऐसे मंत्रियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो निजी लाभ के लिए हमारी जमीन बेचते हैं।

केंद्र ने शुरू की महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खोज लाइसेंस नीलामी
इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने महत्वपूर्ण खनिजों के 13 अन्वेषण ब्लॉक के लिए खोज लाइसेंस (ईएल) की देश की पहली नीलामी का शुभारंभ किया था। उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में डोना पाउला में खोज लाइसेंस की शुरुआत की थी। लाइसेंस दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई), जस्ता, हीरा, तांबा, पीजीई (प्लैटिनम समूह खनिज) और ऐसे अन्य खनिजों के अन्वेषण ब्लॉक के लिए हैं।