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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला को मिली कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मिशन ने पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किए हैं। इसी कड़ी में केंद्रिय कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। आइए इस बारे में और जानें।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट के एमएसपी को 5,650 रुपये प्रति क्विंटल मंजूर किया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मिशन ने पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किए हैं। गोयल ने बताया कि 2021 और 2022 के बीच लगभग 12 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में शामिल हुए और भारत ने इस मिशन के तहत कोविड-19 महामारी से लड़ाई लड़ी।

कैबिनेट ने कच्चे जूट का एमएसपी 6% बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल किया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को विपणन सत्र 2025-26 के लिए कच्चे जूट के लिए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी, जो पिछले एमएसपी से छह प्रतिशत या 315 रुपये अधिक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि नया एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 66.8 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित करता है और इससे उत्पादकों को लाभ होगा। सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 2014-15 के 2,400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2025-26 विपणन सत्र के लिए 5,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो 2.35 गुना वृद्धि है।