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शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार द्वारा पेश किया गया ‘एक चुनाव, एक राष्ट्र’ ध्यान भटकाने का प्रयास है और अगर लोगों को संदेह है तो मतपत्र पर चुनाव कराने को कहा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयुक्त भी जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। एक सम्मेलन में बोलते हुए, ठाकरे ने चुनाव में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए कहा कि शिंदे गुट की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के बीच गठबंधन वाली महायुति सरकार एक ईवीएम सरकार है। फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार को विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे के अनुसार लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह देने चाहिए। उद्धव ठाकरे ने नागपुर में पत्रकारों से कहा कि ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ प्रस्ताव को लागू करने से पहले चुनावों को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
ठाकरे ने कहा कि यह सरकार ईवीएम सरकार है। ईवीएम सरकार को शुभकामनाएं। यह उनका पहला सत्र है. चुनाव में जीत के बाद कोई जश्न नहीं मनाया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार हुआ तो भी नाराजगी की बातें सामने आईं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ लेकिन नाराजगी की चर्चा ज्यादा थी। परंपरा रही है कि सीएम सदन में मंत्रियों का परिचय कराते हैं। सीएम को उन मंत्रियों का परिचय कराना था जिनके खिलाफ ईडी के कई मामले हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री से संपर्क के सवाल पर कहा कि भुजबल से अभी मेरी बात नहीं हुई लेकिन वह बीच बीच में मेरे संपर्क में रहते हैं।
